भारतीय संविधान: महत्वपूर्ण अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ

हिंदी में स्वतंत्र फ्लैशकार्ड: भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियाँ, अधिकार, कर्तव्य और संस्थाएँ।

Über dieses Lernkartenset

भारतीय संविधान के चुने हुए महत्वपूर्ण अनुच्छेदों, भागों और सभी 12 अनुसूचियों का हिंदी सक्रिय-स्मरण अभ्यास। 141 कार्ड संवैधानिक पहचान या तिथि→तथ्य; अनुच्छेद→नियम, विषय, संस्था या सुरक्षा; चुनिंदा विषय→अनुच्छेद; संस्था या पद→संरचना, नियुक्ति, शक्ति या प्रक्रिया; संशोधन→बदलाव; चुने हुए भाग→विषय और विषय→भाग; तथा पहली-दूसरी अनुसूची→विषय और तीसरी–बारहवीं के विषय→अनुसूची संबंधों का अभ्यास कराते हैं। हर अनुच्छेद या तथ्य की उलटी दिशा, शक्ति→संस्था, बदलाव→संशोधन, सभी भागों की संख्या→विषय और तीसरी–बारहवीं अनुसूची की संख्या→विषय कार्ड नहीं जोड़े गए, क्योंकि वे उपयोगी स्वतंत्र संकेत के बजाय यांत्रिक दोहराव बनते। छह चरण पहले संवैधानिक पहचान और अधिकार, फिर नीति-तत्व और कर्तव्य, संघ संस्थाएँ, राज्य संस्थाएँ व संघवाद, आपात प्रावधान व संशोधन, और अंत में भागों व अनुसूचियों की अंतरविन्यस्त पुनरावृत्ति रखते हैं; इससे पूर्वशर्तें पहले आती हैं और मुख्य मिलते-जुलते या क्रमिक उत्तर अलग रहते हैं। तथ्य Legislative Department के 1 मई 2026 को यथाविद्यमान हिंदी संविधान से जाँचे गए हैं। कार्ड स्वतंत्र शब्दों में लिखे गए हैं; आधिकारिक संविधान-पाठ, किसी परीक्षा के प्रश्न, अंकन-योजना, पाठ्यक्रम-पाठ, कोचिंग नोट्स या प्रतिस्पर्धी कार्ड की नकल नहीं की गई। CC0 1.0 केवल मूल प्रश्नों, उत्तरों, चयन, क्रम, मेटाडेटा और तैयार किए गए मीडिया पर उतनी सीमा तक लागू है जितनी सीमा तक लागू अधिकार मौजूद हैं; संवैधानिक तथ्यों या आधिकारिक पाठ पर कोई अधिकार दावा नहीं है। यह स्वतंत्र, अनौपचारिक अध्ययन सामग्री है—आधिकारिक प्रकाशन या कानूनी सलाह नहीं।

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  1. Karte 1

    Frage

    अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में वर्णित करता है?

    Antwort

    भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 देश के नाम और संघीय इकाइयों की मूल संवैधानिक पहचान देता है।

  2. Karte 2

    Frage

    भारत के संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया?

    Antwort

    26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना में इसी दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने का संकल्प दर्ज है।

  3. Karte 3

    Frage

    भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान कब लागू हुए?

    Antwort

    26 जनवरी 1950 को। अनुच्छेद 394 ने कुछ प्रावधान तुरंत लागू किए और शेष संविधान के लिए 26 जनवरी 1950 तय किया।

  4. Karte 4

    Frage

    प्रस्तावना भारत के स्वरूप को किन पाँच मूल शब्दों से व्यक्त करती है?

    Antwort

    संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के उद्देश्यों को भी सामने रखती है।

  5. Karte 5

    Frage

    मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में हैं?

    Antwort

    भाग III, अनुच्छेद 12 से 35 में। इनमें अधिकारों की परिभाषा, संरक्षण, अपवाद और प्रवर्तन के उपाय शामिल हैं।

  6. Karte 6

    Frage

    मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अनुच्छेद 12 ‘राज्य’ में किन्हें शामिल करता है?

    Antwort

    भारत सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान-मंडल, तथा भारत के क्षेत्र में या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी।

  7. Karte 7

    Frage

    अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत कानूनों के बारे में क्या नियम देता है?

    Antwort

    असंगति की सीमा तक ऐसा कानून शून्य होता है। राज्य मौलिक अधिकारों को छीनने या कम करने वाला कानून नहीं बना सकता।

  8. Karte 8

    Frage

    अनुच्छेद 14 कौन-सा मूल संरक्षण देता है?

    Antwort

    विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। यह संरक्षण भारत के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है, केवल नागरिकों को नहीं।

  9. Karte 9

    Frage

    अनुच्छेद 15 राज्य को किन आधारों पर नागरिकों के साथ भेदभाव करने से रोकता है?

    Antwort

    केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर। अनुच्छेद में महिलाओं, बच्चों और निर्दिष्ट पिछड़े या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति भी है।

  10. Karte 10

    Frage

    अनुच्छेद 16 किस क्षेत्र में अवसर की समता सुनिश्चित करता है?

    Antwort

    राज्य के अधीन नियोजन या नियुक्ति में। संविधान इस सामान्य नियम के साथ निर्दिष्ट परिस्थितियों में आरक्षण और अन्य विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है।

  11. Karte 11

    Frage

    अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है?

    Antwort

    अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता का आचरण निषिद्ध है और उससे उत्पन्न किसी निर्योग्यता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है।

  12. Karte 12

    Frage

    उपाधियों के उन्मूलन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

    Antwort

    अनुच्छेद 18 में। राज्य सैन्य या शैक्षिक विशिष्टता को छोड़कर उपाधि प्रदान नहीं करेगा; विदेशी उपाधियों और उपहारों पर भी संवैधानिक सीमाएँ हैं।

  13. Karte 13

    Frage

    अनुच्छेद 19 नागरिकों को किन छह स्वतंत्रताओं का अधिकार देता है?

    Antwort

    वाक् और अभिव्यक्ति; शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन; संगम, संघ या सहकारी समिति बनाना; भारत में स्वतंत्र आवागमन; कहीं भी निवास और बसना; तथा कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करना। ये अधिकार संवैधानिक रूप से अनुमत युक्तियुक्त निर्बंधों के अधीन हैं।

  14. Karte 14

    Frage

    अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में कौन-से तीन संरक्षण देता है?

    Antwort

    पूर्वव्यापी दंड से सुरक्षा, एक ही अपराध के लिए दोबारा अभियोजन और दंड से सुरक्षा, तथा स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य न किए जाने की सुरक्षा।

  15. Karte 15

    Frage

    अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कैसे सुरक्षित करता है?

    Antwort

    किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है।

  16. Karte 16

    Frage

    अनुच्छेद 21A किस आयु-वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार देता है?

    Antwort

    छह से चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। इसकी रीति राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है।

  17. Karte 17

    Frage

    साधारण गिरफ्तारी में अनुच्छेद 22 कौन-से शुरुआती संरक्षण देता है?

    Antwort

    गिरफ्तारी के कारण शीघ्र बताना, अपनी पसंद के विधि-व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा का अधिकार, तथा गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेशी—इस अवधि में गिरफ्तारी-स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा का आवश्यक समय नहीं गिना जाता। मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना इससे आगे अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता। निवारक निरोध के लिए अलग संवैधानिक नियम हैं।

  18. Karte 18

    Frage

    अनुच्छेद 32 में नामित पाँच प्रमुख रिट कौन-सी हैं?

    Antwort

    बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण। ये मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संवैधानिक उपाय हैं।

  19. Karte 19

    Frage

    मानव तस्करी, बेगार और अन्य बलात् श्रम को कौन-सा अनुच्छेद निषिद्ध करता है?

    Antwort

    अनुच्छेद 23। इसका उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय है; सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा लगाई जा सकती है, पर केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं।

  20. Karte 20

    Frage

    अनुच्छेद 24 बच्चों के नियोजन पर कौन-सी रोक लगाता है?

    Antwort

    चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम पर नहीं लगाया जा सकता और न किसी अन्य जोखिमपूर्ण नियोजन में लगाया जा सकता है।

  21. Karte 21

    Frage

    अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का कौन-सा सामान्य अधिकार देता है?

    Antwort

    अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार। यह लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और भाग III के अन्य प्रावधानों के अधीन है।

  22. Karte 22

    Frage

    अनुच्छेद 29(1) किस सांस्कृतिक हित की रक्षा करता है?

    Antwort

    भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के ऐसे वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है जिसकी अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति हो।

  23. Karte 23

    Frage

    अनुच्छेद 30 धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यकों को कौन-सा अधिकार देता है?

    Antwort

    अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएँ स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार।

  24. Karte 24

    Frage

    अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कौन-सा अधिकार सुनिश्चित करता है?

    Antwort

    उचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। उच्चतम न्यायालय आवश्यक निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकता है।

  25. Karte 25

    Frage

    अनुच्छेद 300A संपत्ति के बारे में क्या संरक्षण देता है?

    Antwort

    किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यह भाग III का मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि भाग XII में संवैधानिक अधिकार है।

  26. Karte 26

    Frage

    राज्य की नीति के निदेशक तत्व किस भाग में हैं?

    Antwort

    भाग IV, अनुच्छेद 36 से 51 में। ये राज्य को शासन और कानून-निर्माण के लिए सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक दिशा देते हैं।

  27. Karte 27

    Frage

    अनुच्छेद 37 निदेशक तत्वों की न्यायालयीय स्थिति कैसे बताता है?

    Antwort

    वे किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, फिर भी देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाते समय उन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है।

  28. Karte 28

    Frage

    अनुच्छेद 38 राज्य को किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करने को कहता है?

    Antwort

    ऐसी व्यवस्था जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। राज्य असमानताओं को कम करने का भी प्रयास करेगा।

  29. Karte 29

    Frage

    अनुच्छेद 39(d) समान काम के वेतन के बारे में क्या लक्ष्य रखता है?

    Antwort

    पुरुषों और स्त्रियों—दोनों के लिए समान काम का समान वेतन। अनुच्छेद 39(a) अलग से सभी नागरिकों को पर्याप्त आजीविका के साधन का समान अधिकार देने का लक्ष्य रखता है।

  30. Karte 30

    Frage

    समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का निदेशक तत्व किस अनुच्छेद में है?

    Antwort

    अनुच्छेद 39A में। राज्य यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण किसी को न्याय पाने के अवसर से वंचित न होना पड़े।

  31. Karte 31

    Frage

    ग्राम पंचायतों के संगठन का निदेशक तत्व किस अनुच्छेद में है?

    Antwort

    अनुच्छेद 40 में। राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाइयों की तरह काम करने योग्य शक्तियाँ और प्राधिकार देने का प्रयास करेगा।

  32. Karte 32

    Frage

    अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का प्रावधान किस सीमा के अधीन है?

    Antwort

    राज्य की आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर। उन्हीं सीमाओं में राज्य काम, शिक्षा और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी या निर्योग्यता जैसी दशाओं में सहायता के प्रभावी प्रावधान करेगा।

  33. Karte 33

    Frage

    न्यायसंगत और मानवीय कार्य-दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

    Antwort

    अनुच्छेद 42 में। यह राज्य की नीति का निदेशक तत्व है।

  34. Karte 34

    Frage

    अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए किस स्तर की मजदूरी और जीवन का लक्ष्य रखता है?

    Antwort

    निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन-स्तर और अवकाश तथा सामाजिक-सांस्कृतिक अवसरों का पूरा उपभोग सुनिश्चित करने वाली कार्य-दशाएँ।

  35. Karte 35

    Frage

    समान नागरिक संहिता का निदेशक तत्व किस अनुच्छेद में है?

    Antwort

    अनुच्छेद 44 में। यह राज्य को भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करने को कहता है; यह स्वयं कोई लागू संहिता नहीं है।

  36. Karte 36

    Frage

    अनुच्छेद 45 छोटे बच्चों के लिए किस राज्य-प्रयास की बात करता है?

    Antwort

    छह वर्ष की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने का प्रयास।

  37. Karte 37

    Frage

    अनुच्छेद 46 किन वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि की बात करता है?

    Antwort

    जनता के दुर्बल वर्गों की, विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की। राज्य उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने का भी प्रयास करेगा।

  38. Karte 38

    Frage

    अनुच्छेद 47 राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों में किन तीन क्षेत्रों को रखता है?

    Antwort

    पोषाहार का स्तर, जीवन-स्तर और लोक स्वास्थ्य सुधारना। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेयों और औषधियों के निषेध का प्रयास भी इसी अनुच्छेद में है, औषधीय उपयोग को छोड़कर।

  39. Karte 39

    Frage

    अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को किस आधार पर संगठित करने को कहता है?

    Antwort

    आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों पर। इसमें नस्लों के संरक्षण-सुधार तथा गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू या वाहक पशुओं के वध-प्रतिषेध के लिए कदमों का उल्लेख भी है।

  40. Karte 40

    Frage

    पर्यावरण, वन और वन्यजीव संरक्षण का निदेशक तत्व किस अनुच्छेद में है?

    Antwort

    अनुच्छेद 48A में। राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा।

  41. Karte 41

    Frage

    न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निदेशक तत्व किस अनुच्छेद में है?

    Antwort

    अनुच्छेद 50 में। राज्य अपनी लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा।

  42. Karte 42

    Frage

    मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं?

    Antwort

    भाग IVA के अनुच्छेद 51A में। भाग IVA को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।

  43. Karte 43

    Frage

    अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य किसके लिए निर्धारित हैं?

    Antwort

    भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए। ये संवैधानिक कर्तव्य हैं; अनुच्छेद 51A स्वयं उन्हें मौलिक अधिकारों की तरह न्यायालय से प्रवर्तनीय अधिकार नहीं बनाता।

  44. Karte 44

    Frage

    अनुच्छेद 51A(g) नागरिक का कौन-सा पर्यावरणीय मूल कर्तव्य बताता है?

    Antwort

    वन, झील, नदी और वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा प्राणिमात्र के प्रति दया रखना।

  45. Karte 45

    Frage

    वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का मूल कर्तव्य किस उपखंड में है?

    Antwort

    अनुच्छेद 51A(h) में। इसमें मानववाद तथा जाँच और सुधार की भावना विकसित करना भी शामिल है।

  46. Karte 46

    Frage

    अनुच्छेद 51A(k) माता-पिता या संरक्षक पर कौन-सा मूल कर्तव्य रखता है?

    Antwort

    छह से चौदह वर्ष की आयु के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर देना।

  47. Karte 47

    Frage

    भारत के राष्ट्रपति पद की स्थापना किस अनुच्छेद में है?

    Antwort

    अनुच्छेद 52 में। इसमें संक्षेप में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा।

  48. Karte 48

    Frage

    राष्ट्रपति का निर्वाचन करने वाले निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं?

    Antwort

    संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। इस प्रयोजन में दिल्ली और पुडुचेरी भी ‘राज्य’ में शामिल हैं।

  49. Karte 49

    Frage

    राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के लिए महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है?

    Antwort

    अनुच्छेद 61 में। संसद का कोई भी सदन आरोप आरंभ कर सकता है, पर निर्धारित सूचना और विशेष बहुमत की शर्तें पूरी करनी होती हैं।

  50. Karte 50

    Frage

    भारत के उपराष्ट्रपति पद की स्थापना किस अनुच्छेद में है?

    Antwort

    अनुच्छेद 63 में। इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।

  51. Karte 51

    Frage

    उपराष्ट्रपति पदेन किस सदन का सभापति होता है?

    Antwort

    राज्य सभा का। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति को राज्य सभा का पदेन सभापति बनाता है।

  52. Karte 52

    Frage

    राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किन तीन मुख्य प्रकार के मामलों तक पहुँचती है?

    Antwort

    सेना न्यायालय द्वारा दंड, संघीय कार्यपालिका-विस्तार वाले विषय के कानून के अधीन अपराध, और मृत्यु-दंड। अनुच्छेद 72 क्षमा, दंड-निलंबन, परिहार, लघुकरण और विराम की शक्तियाँ देता है।

  53. Karte 53

    Frage

    अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह कौन देता है?

    Antwort

    प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति सलाह पर पुनर्विचार माँग सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करता है।

  54. Karte 54

    Frage

    प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?

    Antwort

    राष्ट्रपति। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद को लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी भी बनाता है।

  55. Karte 55

    Frage

    भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है?

    Antwort

    राष्ट्रपति। नियुक्त व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए। उसका संवैधानिक काम भारत सरकार को विधिक विषयों पर सलाह देना है।

  56. Karte 56

    Frage

    संघ की संसद किन तीन घटकों से मिलकर बनती है?

    Antwort

    राष्ट्रपति, राज्य सभा और लोक सभा। अनुच्छेद 79 संसद की यही संरचना निर्धारित करता है।

  57. Karte 57

    Frage

    उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है?

    Antwort

    अनुच्छेद 124 में। यही अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की संरचना और न्यायाधीशों की नियुक्ति के संवैधानिक आधार देता है; वर्तमान न्यायाधीश-संख्या संसद के कानून से बदल सकती है।

  58. Karte 58

    Frage

    राज्य सभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामित करता है?

    Antwort

    बारह सदस्यों को। उनके पास साहित्य, विज्ञान, कला या समाज-सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए। शेष सदस्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

  59. Karte 59

    Frage

    अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि को क्या प्रभाव देता है?

    Antwort

    वह भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होती है।

  60. Karte 60

    Frage

    राज्य सभा और लोक सभा की अवधि में मुख्य संवैधानिक अंतर क्या है?

    Antwort

    राज्य सभा भंग नहीं होती; लगभग एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष निवृत्त होते हैं। लोक सभा सामान्यतः अपनी पहली बैठक से पाँच वर्ष चलती है, यदि पहले भंग न हो।

  61. Karte 61

    Frage

    किस आधार पर कोई विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक होता है?

    Antwort

    जब उसमें केवल अनुच्छेद 110(1) में सूचीबद्ध विषयों—जैसे कर, भारत सरकार का उधार, संचित निधि या विनियोग—से संबंधित प्रावधान हों। केवल जुर्माने, शुल्क या स्थानीय कर का उल्लेख उसे धन विधेयक नहीं बनाता।

  62. Karte 62

    Frage

    वार्षिक वित्तीय विवरण का संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

    Antwort

    अनुच्छेद 112 में। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाता है।

  63. Karte 63

    Frage

    अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को किसी लंबित मामले में कौन-सी विशेष आदेश-शक्ति देता है?

    Antwort

    पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति। ऐसा आदेश भारत भर में निर्धारित रीति से प्रवर्तनीय होता है।

  64. Karte 64

    Frage

    संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है?

    Antwort

    छह महीने से अधिक नहीं। अनुच्छेद 85 के अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए।

  65. Karte 65

    Frage

    लोक सभा अपने किन दो पीठासीन अधिकारियों को चुनती है?

    Antwort

    अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 लोक सभा को यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को इन पदों के लिए चुनने को कहता है।

  66. Karte 66

    Frage

    किसी विधेयक के धन विधेयक होने पर अंतिम संवैधानिक निर्णय किसका है?

    Antwort

    लोक सभा के अध्यक्ष का। अनुच्छेद 110(3) उनके निर्णय को अंतिम बताता है।

  67. Karte 67

    Frage

    राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श किस अनुच्छेद के तहत माँग सकता है?

    Antwort

    अनुच्छेद 143 के तहत। सार्वजनिक महत्व का विधि या तथ्य का प्रश्न उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति उसे न्यायालय की राय के लिए भेज सकता है।

  68. Karte 68

    Frage

    राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति किस अनुच्छेद में है?

    Antwort

    अनुच्छेद 123 में। जब संसद के दोनों सदन एक साथ सत्र में न हों और तत्काल कार्रवाई आवश्यक लगे, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है; उसे संसद के पुनः समवेत होने पर संवैधानिक समय-सीमा का सामना करना पड़ता है।

  69. Karte 69

    Frage

    अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को कौन-सी संस्थागत स्थिति देता है?

    Antwort

    अभिलेख न्यायालय की। उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं।

  70. Karte 70

    Frage

    अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता मुख्यतः किन विवादों पर है?

    Antwort

    भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या राज्यों के बीच ऐसे विवाद जिनमें किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार प्रश्न में हो। निर्दिष्ट पुराने करारों के लिए अपवाद हैं।

  71. Karte 71

    Frage

    भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है?

    Antwort

    राष्ट्रपति। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान रीति और आधार पर ही हटाया जा सकता है।

    गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि पर खुली किताब, अमूर्त फ्लैशकार्ड और सरल नागरिक मेहराब की चित्रात्मक रचना।

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    भारतीय संविधान: महत्वपूर्ण अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ

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  72. Karte 72

    Frage

    राज्यों के राज्यपाल पद की स्थापना किस अनुच्छेद में है?

    Antwort

    अनुच्छेद 153 में। एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

  73. Karte 73

    Frage

    राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है?

    Antwort

    राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा राज्यपाल नियुक्त करता है। यह नियम अनुच्छेद 155 में है।

  74. Karte 74

    Frage

    राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस संवैधानिक विषय-सीमा में काम करती है?

    Antwort

    उस विषय से संबंधित कानून के अपराधों में जिस तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति फैलती है। अनुच्छेद 161 क्षमा, दंड-निलंबन, परिहार, लघुकरण और विराम की शक्ति देता है।

  75. Karte 75

    Frage

    अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सामान्यतः कौन सहायता और सलाह देता है?

    Antwort

    मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद। संबंधित अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है।

  76. Karte 76

    Frage

    किसी राज्य का विधान-मंडल किन घटकों से बनता है?

    Antwort

    राज्यपाल और एक या, जहाँ विधान परिषद हो, दो सदन। दो सदनों वाले राज्य में विधान परिषद और विधान सभा होती हैं।

  77. Karte 77

    Frage

    किसी राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है?

    Antwort

    राज्य विधान सभा पहले कुल सदस्य-संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वालों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करती है; फिर संसद कानून बना सकती है। यह अनुच्छेद 169 की प्रक्रिया है।

  78. Karte 78

    Frage

    राज्य विधान-मंडल से पारित विधेयक मिलने पर राज्यपाल के मुख्य संवैधानिक विकल्प क्या हैं?

    Antwort

    अनुमति देना, अनुमति रोकना या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना। धन विधेयक के अलावा किसी विधेयक को संदेश सहित पुनर्विचार के लिए लौटाया भी जा सकता है।

  79. Karte 79

    Frage

    राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति किस अनुच्छेद में है?

    Antwort

    अनुच्छेद 213 में। जब विधान सभा सत्र में न हो—या विधान परिषद वाले राज्य में दोनों सदन एक साथ सत्र में न हों—और तत्काल कार्रवाई आवश्यक लगे, राज्यपाल संवैधानिक शर्तों के अधीन अध्यादेश जारी कर सकता है।

  80. Karte 80

    Frage

    प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

    Antwort

    अनुच्छेद 214 में। संसद को अनुच्छेद 231 के तहत दो या अधिक राज्यों या राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र के लिए साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति है।

  81. Karte 81

    Frage

    उच्च न्यायालय की अनुच्छेद 226 वाली रिट शक्ति अनुच्छेद 32 से किस अर्थ में व्यापक है?

    Antwort

    उच्च न्यायालय रिट भाग III के अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ ‘किसी अन्य प्रयोजन’ के लिए भी जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुनिश्चित करता है।

  82. Karte 82

    Frage

    पंचायतों की त्रिस्तरीय सामान्य संरचना किस अनुच्छेद में है?

    Antwort

    अनुच्छेद 243B में: ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतें। बीस लाख से अधिक न होने वाली जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत आवश्यक नहीं है।

  83. Karte 83

    Frage

    अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची की तीन सूचियों के आधार पर विधायी शक्ति कैसे बाँटता है?

    Antwort

    संसद को संघ सूची पर विशिष्ट शक्ति, राज्यों को संवैधानिक अधीनताओं के साथ राज्य सूची पर शक्ति, और संसद तथा राज्य दोनों को समवर्ती सूची पर शक्ति मिलती है।

  84. Karte 84

    Frage

    तीनों विधायी सूचियों में न आने वाले विषयों पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति किसके पास है?

    Antwort

    संसद के पास। अनुच्छेद 248 में किसी सूची में न आने वाले कर लगाने की अवशिष्ट शक्ति भी शामिल है।

  85. Karte 85

    Frage

    राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में संसद को अस्थायी शक्ति देने वाला संकल्प कौन-सा सदन पारित करता है?

    Antwort

    राज्य सभा। अनुच्छेद 249 के तहत उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई समर्थन वाला संकल्प आवश्यक है।

  86. Karte 86

    Frage

    अनुच्छेद 243Q नगर क्षेत्रों के लिए किन तीन प्रकार की नगरपालिकाओं का प्रावधान करता है?

    Antwort

    संक्रमणशील क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिषद और बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम।

  87. Karte 87

    Frage

    अनुच्छेद 252 के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर दो या अधिक राज्यों के लिए कब कानून बना सकती है?

    Antwort

    जब उन राज्यों के विधान-मंडल इस आशय के संकल्प पारित करें। अन्य राज्य बाद में उस कानून को अपना सकते हैं; उसका संशोधन या निरसन संसद ही करती है।

  88. Karte 88

    Frage

    समवर्ती सूची पर संसद और राज्य के असंगत कानूनों में अनुच्छेद 254 का सामान्य नियम क्या है?

    Antwort

    संसदीय कानून अभिभावी होता है और राज्य कानून असंगति की सीमा तक शून्य होता है। राष्ट्रपति की अनुमति पाया राज्य कानून उस राज्य में अभिभावी हो सकता है, पर संसद बाद में उसे बदल या निरस्त कर सकती है।

  89. Karte 89

    Frage

    अंतरराज्यिक नदी-जल विवादों के निपटारे का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

    Antwort

    अनुच्छेद 262 में। संसद कानून द्वारा ऐसे विवादों के न्यायनिर्णयन की व्यवस्था कर सकती है और उच्चतम न्यायालय सहित न्यायालयों की अधिकारिता को बाहर कर सकती है।

  90. Karte 90

    Frage

    अनुच्छेद 243G पंचायतों को शक्तियाँ अपने-आप देता है या राज्य विधान-मंडल के कानून से?

    Antwort

    राज्य विधान-मंडल के कानून से। वह पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं की तरह काम करने योग्य शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ दे सकता है, जिनमें ग्यारहवीं अनुसूची के विषय शामिल हो सकते हैं।

  91. Karte 91

    Frage

    कर लगाने और एकत्र करने के लिए अनुच्छेद 265 की मूल शर्त क्या है?

    Antwort

    विधि का प्राधिकार। विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर न लगाया जा सकता है और न एकत्र किया जा सकता है।

  92. Karte 92

    Frage

    वस्तु और सेवा कर (GST) परिषद का संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

    Antwort

    अनुच्छेद 279A में। केंद्रीय वित्त मंत्री वस्तु और सेवा कर (GST) परिषद का अध्यक्ष होता है; केंद्र का वित्त या राजस्व राज्य मंत्री और प्रत्येक राज्य का नामित मंत्री भी परिषद में होते हैं।

  93. Karte 93

    Frage

    वित्त आयोग का गठन कौन करता है?

    Antwort

    राष्ट्रपति। वह प्रत्येक पाँचवें वर्ष या आवश्यक होने पर पहले वित्त आयोग गठित करता है। आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं।

  94. Karte 94

    Frage

    अनुच्छेद 243W नगरपालिकाओं की शक्तियों के बारे में कौन-सा संघीय ढाँचा अपनाता है?

    Antwort

    राज्य विधान-मंडल कानून द्वारा नगरपालिकाओं को स्वशासन की संस्थाओं की तरह काम करने योग्य शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ दे सकता है, जिनमें बारहवीं अनुसूची के विषय शामिल हो सकते हैं।

  95. Karte 95

    Frage

    नई अखिल भारतीय सेवा बनाने से पहले राज्य सभा को किस प्रकार का संकल्प पारित करना होता है?

    Antwort

    राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन होने का संकल्प, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई समर्थन से। फिर संसद कानून द्वारा सेवा बना सकती है।

  96. Karte 96

    Frage

    निर्वाचन आयोग के अधीन कौन-से चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण है?

    Antwort

    संसद और राज्य विधान-मंडलों के चुनाव तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव। अनुच्छेद 324 मतदाता सूचियों की तैयारी को भी आयोग के अधीन रखता है।

  97. Karte 97

    Frage

    लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है?

    Antwort

    अठारह वर्ष। अनुच्छेद 326 के तहत नागरिकता, आयु और कानूनन अयोग्य न होने की शर्तों के साथ मतदाता पंजीकरण का अधिकार बनता है।

  98. Karte 98

    Frage

    अनुच्छेद 338, 338A और 338B क्रमशः किन राष्ट्रीय आयोगों से संबंधित हैं?

    Antwort

    अनुच्छेद 338: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग; 338A: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग; 338B: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।

  99. Karte 99

    Frage

    अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा किन तीन आधारों पर हो सकती है?

    Antwort

    युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में होने पर। घोषणा से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल का लिखित निर्णय राष्ट्रपति को संप्रेषित होना चाहिए।

  100. Karte 100

    Frage

    अनुच्छेद 356 किस प्रकार की संवैधानिक स्थिति से संबंधित है?

    Antwort

    किसी राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार न चलाई जा सकने की स्थिति से। राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा उद्घोषणा जारी कर सकता है, जो संसदीय अनुमोदन और समय-सीमाओं के अधीन है।

  101. Karte 101

    Frage

    अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 पर प्रभाव किस प्रकार के राष्ट्रीय आपात में पड़ता है?

    Antwort

    केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपात में, सशस्त्र विद्रोह वाले आपात में नहीं। प्रभाव भी अनुच्छेद 358 की विषय और अवधि संबंधी सीमाओं के अधीन है।

  102. Karte 102

    Frage

    वित्तीय आपात का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

    Antwort

    अनुच्छेद 360 में। भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख संकट में होने पर राष्ट्रपति उद्घोषणा जारी कर सकता है, जो संसदीय अनुमोदन के अधीन है।

  103. Karte 103

    Frage

    संविधान संशोधन की संसदीय शक्ति और प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है?

    Antwort

    अनुच्छेद 368 में। संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकता है और सामान्यतः प्रत्येक सदन में कुल सदस्य-संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए; इसके बाद विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष जाता है और राष्ट्रपति अनुमति देता है।

  104. Karte 104

    Frage

    अनुच्छेद 368 में किन संशोधनों के लिए कम-से-कम आधे राज्यों की पुष्टि भी चाहिए?

    Antwort

    संघीय ढाँचे के सूचीबद्ध प्रावधानों—जैसे राष्ट्रपति निर्वाचन, संघ-राज्य कार्यपालिका या विधायी शक्ति, उच्चतम और उच्च न्यायालय, सातवीं अनुसूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, या स्वयं अनुच्छेद 368—को बदलने वाले संशोधनों के लिए।

  105. Karte 105

    Frage

    42वें संविधान संशोधन ने प्रस्तावना में कौन-से शब्द जोड़े?

    Antwort

    ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’। इसी 1976 के संशोधन ने भाग IVA में मूल कर्तव्य भी जोड़े।

  106. Karte 106

    Frage

    52वें संविधान संशोधन का दल-बदल से क्या संबंध है?

    Antwort

    इसने 1985 में दल-बदल के आधार पर संसद और राज्य विधान-मंडल सदस्यता की निरर्हता के लिए दसवीं अनुसूची जोड़ी।

  107. Karte 107

    Frage

    61वें संविधान संशोधन ने मतदान की न्यूनतम आयु में क्या बदलाव किया?

    Antwort

    इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया। यह बदलाव अनुच्छेद 326 में दिखाई देता है।

  108. Karte 108

    Frage

    आपातकाल में अनुच्छेद 359 के आदेश से कौन-से अधिकार अपवाद के रूप में बाहर रहते हैं?

    Antwort

    अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 359 निर्दिष्ट भाग III अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने की अनुमति देता है; वह स्वयं उन अधिकारों को मिटाता नहीं।

  109. Karte 109

    Frage

    44वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात के आधार में क्या बदलाव किया?

    Antwort

    ‘आंतरिक अशांति’ की जगह ‘सशस्त्र विद्रोह’ रखा। इसी संशोधन ने अनुच्छेद 359 में अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबन-आदेश से बाहर रखा तथा अनुच्छेद 358 का प्रभाव युद्ध या बाह्य आक्रमण वाले आपात तक सीमित किया।

  110. Karte 110

    Frage

    73वें संविधान संशोधन का पंचायतों से क्या संबंध है?

    Antwort

    इसने पंचायतों के लिए भाग IX जोड़ा और उनके कार्य-क्षेत्र से जुड़ी ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी। इसके प्रावधान 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुए।

  111. Karte 111

    Frage

    86वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 21A में कौन-सा शिक्षा अधिकार जोड़ा?

    Antwort

    6–14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसी संशोधन ने अनुच्छेद 45 को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा पर केंद्रित किया तथा अनुच्छेद 51A(k) में माता-पिता या संरक्षक का कर्तव्य जोड़ा।

  112. Karte 112

    Frage

    101वें संविधान संशोधन का वस्तु और सेवा कर (GST) परिषद से क्या संबंध है?

    Antwort

    इसने वस्तु और सेवा कर के संवैधानिक ढाँचे के हिस्से के रूप में अनुच्छेद 279A जोड़ा, जिसके तहत वस्तु और सेवा कर (GST) परिषद गठित होती है।

  113. Karte 113

    Frage

    106वें संविधान संशोधन ने लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के आरक्षण के लिए कौन-से अनुच्छेद जोड़े?

    Antwort

    लोक सभा के लिए अनुच्छेद 330A और राज्य विधान सभाओं के लिए अनुच्छेद 332A। इनमें सीधे चुनाव से भरी जाने वाली सीटों में यथासंभव एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान है, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सीटें भी शामिल हैं। संशोधन ने अनुच्छेद 239AA में दिल्ली विधान सभा के लिए भी संबंधित प्रावधान जोड़ा।

  114. Karte 114

    Frage

    74वें संविधान संशोधन का नगरपालिकाओं से क्या संबंध है?

    Antwort

    इसने नगरपालिकाओं के लिए भाग IXA जोड़ा और उनके कार्य-क्षेत्र से जुड़ी बारहवीं अनुसूची जोड़ी। इसके प्रावधान 1 जून 1993 से प्रभावी हुए।

  115. Karte 115

    Frage

    103वें संविधान संशोधन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए किन अनुच्छेदों में विशेष प्रावधान जोड़े?

    Antwort

    अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में। ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में, मौजूदा आरक्षणों के अतिरिक्त अधिकतम दस प्रतिशत तक विशेष प्रावधान की अनुमति देते हैं।

  116. Karte 116

    Frage

    105वें संविधान संशोधन ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) की राज्य और संघ राज्यक्षेत्र सूची-शक्ति को कैसे स्पष्ट किया?

    Antwort

    राज्य या संघ राज्यक्षेत्र अपने प्रयोजनों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची कानून द्वारा बना और बनाए रख सकते हैं; वह केंद्रीय सूची से अलग हो सकती है। यह अनुच्छेद 342A(3) में व्यक्त है।

  117. Karte 117

    Frage

    अनुच्छेद 334A के अनुसार महिलाओं के लिए अनुच्छेद 330A और 332A वाला आरक्षण कब प्रभावी होना है?

    Antwort

    106वें संशोधन के आरंभ के बाद होने वाली पहली जनगणना के प्रासंगिक आँकड़े प्रकाशित होने के बाद परिसीमन होने पर। इसलिए 1 मई 2026 के आधिकारिक पाठ में प्रावधान मौजूद हैं, पर उनका सीट-आरक्षण इसी भावी प्रक्रिया से जुड़ा है।

  118. Karte 118

    Frage

    संविधान का भाग III किस मुख्य विषय से संबंधित है?

    Antwort

    मौलिक अधिकारों से। यह अनुच्छेद 12 से 35 तक फैला है।

  119. Karte 119

    Frage

    संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में हैं?

    Antwort

    सातवीं अनुसूची में। ये सूचियाँ विशेषतः अनुच्छेद 246 के साथ विधायी विषयों का वितरण करती हैं।

  120. Karte 120

    Frage

    संविधान का भाग IV किस मुख्य विषय से संबंधित है?

    Antwort

    राज्य की नीति के निदेशक तत्वों से। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक फैला है।

  121. Karte 121

    Frage

    दूसरी अनुसूची मुख्यतः किस प्रकार के संवैधानिक पदों की परिलब्धियों और सुविधाओं से संबंधित है?

    Antwort

    राष्ट्रपति और राज्यपाल, संसद व विधान-मंडलों के पीठासीन अधिकारी, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक जैसे पदों से। अलग-अलग भाग उनके वेतन, भत्ते या विशेषाधिकारों से संबंधित हैं।

  122. Karte 122

    Frage

    संविधान का भाग IVA किस मुख्य विषय से संबंधित है?

    Antwort

    मूल कर्तव्यों से। इसमें अनुच्छेद 51A है।

  123. Karte 123

    Frage

    दल-बदल के आधार पर संसद और राज्य विधान-मंडल के सदस्यों की निरर्हता किस अनुसूची में है?

    Antwort

    दसवीं अनुसूची में। इसका ढाँचा सदस्य द्वारा दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने या निर्दिष्ट पार्टी-निर्देश के विरुद्ध मतदान या मतदान से विरत रहने जैसी स्थितियों को, उसके अपवादों सहित, समेटता है।

  124. Karte 124

    Frage

    संविधान का भाग V किस शासन-स्तर से संबंधित है?

    Antwort

    संघ से। इसमें संघ की कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघीय न्यायपालिका और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से जुड़े प्रावधान हैं।

  125. Karte 125

    Frage

    राज्य सभा में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है?

    Antwort

    चौथी अनुसूची में।

  126. Karte 126

    Frage

    संविधान का भाग VI किस शासन-स्तर से संबंधित है?

    Antwort

    राज्यों से। इसमें राज्य की कार्यपालिका, विधान-मंडल, राज्यपाल की विधायी शक्ति, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय शामिल हैं।

  127. Karte 127

    Frage

    नगरपालिकाओं से जोड़े जा सकने वाले 18 विषय किस अनुसूची में हैं?

    Antwort

    बारहवीं अनुसूची में। अनुच्छेद 243W के तहत राज्य कानून नगरपालिकाओं को इन विषयों पर शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ दे सकता है।

  128. Karte 128

    Frage

    पंचायतों के संवैधानिक प्रावधान किस भाग में हैं?

    Antwort

    भाग IX में। यह अनुच्छेद 243 से 243O तक पंचायतों का ढाँचा देता है।

  129. Karte 129

    Frage

    अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से कौन-सी अनुसूची संबंधित है?

    Antwort

    पाँचवीं अनुसूची। अनुच्छेद 244(1) के तहत इसका ढाँचा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होता है।

  130. Karte 130

    Frage

    संघ और राज्यों के बीच विधायी तथा प्रशासनिक संबंध किस भाग में हैं?

    Antwort

    भाग XI में। इसमें अनुच्छेद 245 से 263 तक विधायी शक्तियों का वितरण और प्रशासनिक संबंध आते हैं।

  131. Karte 131

    Frage

    पहली अनुसूची किस मूल जानकारी को सूचीबद्ध करती है?

    Antwort

    राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नाम तथा उनके क्षेत्र।

  132. Karte 132

    Frage

    वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद किस भाग में हैं?

    Antwort

    भाग XII में। यह अनुच्छेद 264 से 300A तक फैला है।

  133. Karte 133

    Frage

    कुछ अधिनियमों और विनियमों के विधिमान्यकरण से कौन-सी अनुसूची संबंधित है?

    Antwort

    नौवीं अनुसूची, जिसे अनुच्छेद 31B के साथ पढ़ा जाता है। यह कार्ड केवल संवैधानिक विषय बताता है; सूचीबद्ध कानूनों की न्यायिक समीक्षा पर कोई पूर्ण प्रतिरक्षा दावा नहीं करता।

  134. Karte 134

    Frage

    निर्वाचन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किस भाग में हैं?

    Antwort

    भाग XV में। इसमें निर्वाचन आयोग, मतदाता सूचियाँ, वयस्क मताधिकार और चुनावी मामलों से जुड़े प्रावधान हैं।

  135. Karte 135

    Frage

    पद और सदस्यता की शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप किस अनुसूची में हैं?

    Antwort

    तीसरी अनुसूची में। इसमें केंद्रीय और राज्य मंत्रियों, संसद व विधान-मंडल सदस्यों, न्यायाधीशों और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सहित निर्दिष्ट पदों के प्रारूप हैं।

  136. Karte 136

    Frage

    नगरपालिकाओं के संवैधानिक प्रावधान किस भाग में हैं?

    Antwort

    भाग IXA में। यह अनुच्छेद 243P से 243ZG तक नगरपालिकाओं का ढाँचा देता है।

  137. Karte 137

    Frage

    पंचायतों से जोड़े जा सकने वाले 29 विषय किस अनुसूची में हैं?

    Antwort

    ग्यारहवीं अनुसूची में। अनुच्छेद 243G के तहत राज्य कानून पंचायतों को इन विषयों पर योजनाएँ और कार्य सौंप सकता है।

  138. Karte 138

    Frage

    आपात उपबंध संविधान के किस भाग में हैं?

    Antwort

    भाग XVIII में। यह अनुच्छेद 352 से 360 तक राष्ट्रीय, राज्य-संबंधी और वित्तीय आपात के प्रावधान समेटता है।

  139. Karte 139

    Frage

    असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से कौन-सी अनुसूची संबंधित है?

    Antwort

    छठी अनुसूची। यह स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों सहित विशेष प्रशासनिक ढाँचा देती है।

  140. Karte 140

    Frage

    संविधान संशोधन का प्रावधान किस भाग में है?

    Antwort

    भाग XX में। इसका अनुच्छेद 368 संसद की संशोधन शक्ति और प्रक्रिया बताता है।

  141. Karte 141

    Frage

    संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त सूचीबद्ध भाषाएँ किस अनुसूची में हैं?

    Antwort

    आठवीं अनुसूची में। 1 मई 2026 के आधिकारिक पाठ में इसमें 22 भाषाएँ हैं।

गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि पर खुली किताब, अमूर्त फ्लैशकार्ड और सरल नागरिक मेहराब की चित्रात्मक रचना।

141 Karten

भारतीय संविधान: महत्वपूर्ण अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ

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